Old penshn schme: જૂની પેંશન યોજના અંતર્ગત મહત્વનું અપડેટ જુવો લોકસભા માં સરકારે શું કહ્યું?

Gujrat
By -
0

ભારત સરકારના ધોરણે રાજ્ય સરકાર દ્વારા નવી વર્ધિત પેન્શન યોજના અંતર્ગત અશક્તતા અને ચાલુ નોકરીએ અવસાનના કિસ્સામાં અશકતતા/કુટુંબ પેન્શન મુજબના લાભો આપવા બાબત વિકલ્પ ફોર્મ નમૂનો 13 અને ફોર્મ A

ની નોંધ નમૂનો 




पुरानी पेंशन योजना

श्री असादुद्दीन ओवैसी:




(क) (ख) (ग) ह क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कई राज्यों ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) फिर से शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; क्या कई राज्यों ने सरकार से ओपीएस शुरू करने के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) का पैसा लौटाने की मांग की है: यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; जिन राज्यों ने ओपीएस शुरू किया है उन्हें एनपीएस का पैसा लौटाने के लिए सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया या लिया जा रहा है; क्या सरकार का निकट भविष्य में ओपीएस वापस शुरू करने का विचार है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

उत्तर

(क) से (च): राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की राज्य सरकारों ने अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन प्रणाली (ओपीएस) पुन: प्रारंभ करने के अपने निर्णय के बारे में केंद्र सरकार/ पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) को सूचित किया है। 

पंजाब राज्य सरकार ने दिनांक 18.11.2022 को अपने सरकारी कर्मचारियों, जिन्हें वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत कवर किया जा रहा है, के लिए ओपीएस का कार्यान्वयन करने के संबंध में अधिसूचना जारी की है।

राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की राज्य सरकारों ने संबंधित राज्य सरकारों को एनपीएस के अधीन अभिदाताओं के संचित कॉर्पस को वापस करने के लिए केंद्र सरकार/ पीएफआरडीए को प्रस्ताव भेजा है। ऐसा कोई प्रस्ताव पंजाब राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की राज्य सरकारों के प्रस्तावों के प्रति उत्तर में पीएफआरडीए ने संबंधित राज्य सरकारों को यह सूचित किया है कि पीएफआरडीए (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकासी और आहरण) विनियम, 2015 के साथ पठित पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 के अंतर्गत और समय-समय पर यथा संशोधित अन्य प्रासंगिक विनियमों, जिसके तहत निधियां जो पहले से ही एनपीएस के पक्ष में सरकारी अंशदान और कर्मचारियों के अंशदान दोनों के रूप में, उपचय ब्याज सहित जमा है उनको राज्य सरकार को लौटाए जाने और उसे वापस जमा कराए जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

भारत सरकार पास पुरानी पेंशन प्रणाली की बहाली का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।


Source by zee news 

Bhagwat Karad on Old Pension Scheme: જો તમે સરકારી કર્મચારી હોવ કે તમારા ઘરમાં કોઈ સરકારી કર્મચારી હોય તો આ સમાચાર તમારા ખુબ કામના છે. કેન્દ્ર સરકારે કેટલાક રાજ્યો તરફથી જૂની પેન્શન યોજના લાગૂ કરવાની જાહેરાત પર સોમવારે લોકસભામાં પોતાનું વલણ સ્પષ્ટ કર્યું છે. નાણા રાજ્યમંત્રી ડો.ભાગવત કરાડે સોમવારે અસદુદ્દીન. ઓવૈસીના સવાલ પર લેખિત જવાબ આપ્યો. નાણા રાજ્યમંત્રીએ પોતાના જવાબમાં જૂની પેન્શન યોજનાને લાગૂ કરવાનો સ્પષ્ટપણે ઈન્કાર કરી દીધો છે. તેમણે પોતાના લેખિત જવાબમાં કહ્યું કે સરકારનો જૂની પેન્શન યોજના લાગૂ કરવાનો કોઈ વિચાર નથી. નાણા રાજ્યમંત્રીના જવાબથી સ્પષ્ટ થઈ સ્થિતિ ભાગવત કરાડે કહ્યું કે અનેક રાજ્યોએ જૂની પેન્શન યોજના (OPS)ને લાગૂ કરવા માટે પોતાના સ્તર પર નોટિફિકેશન બહાર પાડ્યા છે. આવામાં સરકાર એ સ્પષ્ટ કરવા માંગે છે કે NPS ના પૈસા વાપસીની કોઈ પણ પ્રકારની જોગવાઈ નથી. નાણા રાજ્યમંત્રીનો આ જવાબ હાલના સમયમાં ખુબ મહત્વનો મનાય છે




પંજાબ સરકારે 18 નવેમ્બર 2022ના રોજ જૂની પેન્શન યોજનાની બહાલી અંગે નોટિફિકેશન બહાર પાડ્યું હતું. રાજસ્થાન, ઝારખંડ, અને છત્તીસગઢની સરકાર તરફથી એનપીએસના પૈસાને પાછા કરવા અંગે પ્રપોઝલ મોકલવામાં આવી છે. પરંતુ પંજાબ સરકાર તરફથી આવો કોઈ પત્ર મળ્યો નથી. તેમણે જણાવ્યું કે રાજસ્થાન, ઝારખંડ, અને છત્તીસગઢ સરકારને સૂચિત કરી દેવાઈ છે કે NPS ના પૈસા પાછા કરવાની કોઈ જોગવાઈ નથી.


Tags:

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)

Popular Posts

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!